अप्रिल २०२५ को द गार्डियन प्रतिवेदनअनुसार, संयुक्त राज्यले २० भन्दा बढी भूटानी शरणार्थीहरूलाई निष्कासन गरिसकेको छ भने ६० जनालाई हिरासतमा लिइएको छ। यी मध्ये चार जना—रोशन तामांग, अशोक गुरुङ, आशिष सुबेदी र सन्तोष दर्जी—भारत हुँदै नेपाल पुगेका छन्, जहाँ उनीहरूलाई "अवैध प्रवेशकर्ता" भनी हिरासतमा राखिएको छ। यसले १९९० को दशकमा भूटानबाट निष्कासित भएका र अमेरिकामा बसाइँ सरेका लाखौंको जीवनमा नयाँ संकट थपेको छ।

यो घटनाको विरोधाभास चासोका साथ उत्पन्न हुन्छ: अमेरिकामा बसोबास गरेका धेरै भूटानी शरणार्थीहरूले २०२४ को निर्वाचनमा डनाल्ड ट्रम्पलाई समर्थन गरेका थिए, उनको "कडा आप्रवासी नीति" लाई अमेरिकी मूल्यहरूको प्रतिबद्धताको संकेत मान्दै। तर अहिले, ट्रम्प प्रशासनको नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध (भूटानलाई "रेड लिस्ट" मा राखेर) र निष्कासनले उनीहरूलाई नै "अमेरिकी अस्मिता" साबित गर्ने प्रयासमा विपर्यय ल्याएको छ। यसले अमेरिकामा बसेका अन्य आप्रवासी समुदायहरूमा पनि आतंक फैलाएको छ, जसले ट्रम्पको नीतिलाई "अमेरिकीकरण" को मार्ग मानेका थिए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने, १९९० मा भूटानले एक लाख भन्दा बढी ल्होत्साम्पा (नेपाली मूलका) लाई निष्कासन गर्यो। २००७ देखि २०१६ सम्म संयुक्त राष्ट्रको मद्धतले १,१३,५०० जनालाई अमेरिका, क्यानडा लगायतमा बसाइँ सराइयो। तर २०२३ मा नेपालमा $२ मिलियनको नक्कली शरणार्थी घोटाला प्रकाशमा आयो, जसमा ८७५ नेपाली नागरिकले अमेरिकी बसाइँको झूटो आश्वासनमा पैसा तिरे। यसले अमेरिकी आप्रवासी प्रणालीमा भएको कमजोरी उजागर गर्यो, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले निष्कासन बढाउने बहानाको रूपमा प्रयोग गर्दैछ।

हालको संकट यति बेला निष्कासितहरूमध्ये केहीले अमेरिकामा जन्मिएका बालबालिका छोड्दै बाध्य भएका छन्। उदाहरणका लागि, रोशन तामांगको छोरा टेक्सासमा कलेज पढ्दै छ, तर उनलाई नेपाली प्रशासनले "कागजातविहीन" भनी हिरासतमा राखेको छ। यसबीच, भूटानले निष्कासितहरूलाई पुनः नागरिकताबाट वञ्चित गरेको छ, जसले उनीहरूलाई राष्ट्रविहीनताको जोखिममा पारेको छ।

राजनीतिक प्रतिक्रिया हेर्दा, ट्रम्प प्रशासनले भूटानलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ, जसमा जी-२ सरकारी कर्मचारी भिसा पनि समावेश छन्। यसले भूटानसँगको अमेरिकी सम्बन्धमा तनाव बढाएको छ, तर साथै यो विरोधाभास पनि उजागर गरेको छ: ट्रम्पले "राष्ट्रिय सुरक्षा" को नाममा प्रतिबन्ध लगाउँदा, उनका समर्थक भूटानी अमेरिकीहरू आफैं निष्कासनको शिकार बन्दैछन्।

विश्लेषण गर्दा, यो समस्या केवल कानूनी वा राजनीतिक मात्र होइन—यसले "अमेरिकी सपना" को विडम्बना लाई पनि उजागर गर्छ। शरणार्थीहरूले अमेरिकी मूल्यमा विश्वास गरे, तर नीतिले उनीहरूलाई नै लक्ष्य बनायो। यसले राजनीतिक समर्थनको पुनः परिभाषा लाई जन्म दिएको छ: ट्रम्प समर्थक आप्रवासीहरूले आफ्नो नीतिगत प्रभावलाई कसरी बुझ्नेछन्? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, संयुक्त राष्ट्रले १९५१ को शरणार्थी सन्धी अनुसारको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छ भन्ने प्रश्न बाँकी छ।

भविष्यको प्रश्न के यो नीतिले अमेरिकामा बसेका अन्य आप्रवासी समुदायहरूमा "अमेरिकीकरण" को प्रयासलाई नै प्रतिबन्धित बनाउँछ? के भूटानी अमेरिकीहरूले आफ्नो राजनीतिक समर्थनलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्नेछन्? अहिलेसम्म, नेपालको सर्वोच्च अदालतले निष्कासितहरूको अधिकारको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि, अमेरिकी नीतिको दिशा अपरिवर्तित देखिन्छ।